हा घोटाळा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा नोकर भरती घोटाळा आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर न्यायालयीन SIT चौकशी झाली तरच मिळू शकेल.
"तलाठी भरतीत लातूर येथील एक परीक्षा केंद्र, त्या परीक्षा केंद्राच्या मालकानेच मॅनेज केले होते. वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर आणि तंत्रज्ञान वापरून उमेदवारांचे पेपर सोडविल्या गेले आहेत. महाराष्ट्रातील तलाठी भरती मधील अनेक जिल्ह्यातील टॉपर लातूर केंद्रावरून गैरप्रकार करून उत्तीर्ण झाले आहेत. परीक्षा केंद्राशी निगडित व्यक्तीचा पुतण्या, बहीण आणि इतर नातेवाईकांना गैरप्रकार करून उत्तीर्ण करण्यात आले आहे. आता आम्ही फक्त धाराशिव जिल्ह्यातील टॉपर बद्दल खुलासा केला आहे, येत्या काळात इतर जिल्ह्यातील टॉपर बद्दल पुरावे सादर केले जातील. आमच्याकडे आता अनेक पुरावे असून याबाबत आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका सुध्दा दाखल केली आहे. इतका मोठा घोटाळा झाला असतानाही महसूल विभाग घोटाळेबाजांना नियुक्त्या देणार आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची एसआयटी चौकशी झाल्याशिवाय कोणालाही नियुक्त्या देण्यात येऊ नये, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती अध्यक्ष राहुल कवठेकर यांनी केली आहे."
स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीकडे धाराशिव जिल्ह्यातील तलाठी भरतीत टॉपर असलेल्या काही उमेदवारांबाबत अनेक पुरावे होते, त्यांनी धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला याबाबत विस्तृत तक्रार दिली होती. परीक्षा देणाऱ्या उमेदवाराच्या कॉम्प्युटरचा एक्सेस एनी डेस्क, टीम व्ह्युअर किंवा तत्सम सॉफ्टवेअरचा वापर करून दुसऱ्या कॉम्प्युटरवर देण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. तलाठी भरतीत लातूर येथील परीक्षा केंद्रावरून महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी ऑनलाईन परीक्षा दिली होती. पण फक्त धाराशिव येथील टॉपर उमेदवारांवर कार्यवाही झाली आहे. परंतु इतर जिल्ह्यातील टॉपर सुध्दा यात सामील असल्याने त्यांची चौकशी कधी असा प्रश्न स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने विचारला आहे. त्या शिफ्ट मधील ०.१% टॉपर उमेदवारांचे गुण Spardha Punch सामान्यकरण प्रक्रियेत वापरले गेले होते, पण आता टॉपर उमेदवारच घोटाळेबाज असल्यामुळे दिलेल्या गुणांच्या आधारे तलाठ्यांना नियुक्त्या देणार तरी कशा असा सवाल उमेदवार विचारात आहेत. सदर गैरप्रकाराचा तपास न्यायालयीन चौकशी समिती व्दारे करावा म्हणून याआधीच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आता उच्च तंत्रज्ञानाने घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आल्याने या पदभरतीचा तपास एसआयटी व्दारे करावा अशी मागणी होत आहे.
